केवळ तोंडाला येईल त्या शब्दात मागचा पुढचा विचार न करता, विविध सरकारी संस्था, लोकशाहीच्या व्यवस्थांवर आरोप करत सुटायचे, ते सिद्ध करण्याची कसलीही जबाबदारी घ्यायची नाही, असा पळपुटेपणा राहुल गांधी यांनी आजवर कित्येक वेळा केला आहे. विविध संवैधानिक यंत्रणा, सरकार, सत्ताधारी पक्षावर बिनबुडाचे आरोप करून करून समाजाच्या मनात लोकशाहीविरोधात विष पेरायचे प्रयत्न राहुल गांधी नेहमीच करतात.

अगदी स्वतःच्या पक्षाचे डॉ मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना देखील त्यांनी यु.पी.ए सरकारने जारी केलेला जी.आर पत्रकार परिषदेत फाडून टाकला होता. गांधी-नेहरू कुटुंबाच्या मर्जीशिवाय देशात पंतप्रधानांसह कोणीही एक बोटही हलवू शकत नाही असा हुकूमशाही संदेश संपूर्ण देशाला देण्याचा हा प्रयत्न होता.

बालाकोट एअर स्ट्राईक्स आणि नुकतेच ऑपरेशन सिंदूर झाले तेव्हा त्यांनी भारतीय सेनेवर देखील अविश्वास दाखवला आणि थेट देशाच्या सीमांचे रक्षणकर्त्या सैन्यालाच लक्ष्य केले. भारताच्या न्याय व्यवस्थेलाही त्यांनी अनेकदा जुमानलेले नाही. संसदेत मला बोलू दिले जात नाही, सदनाचे कामकाज सुरु असताना माझ्यावर कॅमेराचा फोकस नसतो असे आरोप करून त्यांनी लोकसभेच्या सभापतींच्या तटस्थपणे सभागृह चालवण्याच्या क्षमतेवर प्रश्न उभा केला होता. सदनात कामकाज सुरु असताना डोळे मिचकावण्यासारखे प्रकारही त्यांनी केलेले आहेत. पंतप्रधान मोदींना तर त्यांनी पंतप्रधान म्हणून कधीच मान दिलेला नाही.

गेले दशकभर भारतातील विघटनकारी संघटना आणि भारताबाहेरील अराजकवादी शक्ती एकत्र येऊन भारतीय समाजाचे मन कलुषित करायचा, भारतीयांच्या मनात लोकशाही व्यवस्था आणि संवैधानिक यंत्रणांबाबत संभ्रम आणि अविश्वास निर्माण करायचा, समाजात फूट पाडून द्वेषपूर्ण वातावरण निर्माण करायचा अविरत प्रयत्न करत आहेत. भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अराजकवादी शक्तींच्या टूलकिट राहुल गांधी राबवतात काय? असा संशय यावा असे वर्तन ते वारंवार करतात.

व्होट चोरीचे त्यांचे आरोप हे भारतातील निवडणूक यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर तर प्रश्न उभे करतातच परंतु मोदी भारतातील लोकांनी मोठ्या बहुमताने निवडून दिलेले पंतप्रधान आहेत या वस्तुस्थितीलाही नाकारतात. यापूर्वी काँग्रेसच्या पराभवाबाबत सारवासारव करताना राहुल गांधी यांनी ई.व्ही.एम घोटाळ्याचे तथ्यहीन आरोप केले होते. आता व्होट चोरीचे आरोप करून त्यांनी निवडणूक आयोगालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आधीचा निवडणूक घोटाळ्याचा आरोप आणि आत्ताच मतदार यादी घोटाळ्याचा आरोप परस्पर विरोधी आहेत. जर मतदार याद्यातच गडबड केलेली असेल तर पुन्हा त्यांनी आरोप केले त्याप्रमाणे ई.व्ही.एम हॅक करण्याची गरज काय होती? जर मतदार याद्यात गडबड होती तर काँग्रेस किंवा इंडी आघाडीच्या बूथ पातळीवरील कोणत्याही कार्यकर्त्याच्या लक्षात ते पूर्वीच आले असते, तसे का झाले नाही? लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये याच मतदार याद्या वापरल्या होत्या. तेव्हा त्यांना आक्षेप का घेतला नाही? कर्नाटकासारख्या काँग्रेस आणि त्याच्या मित्र पक्षांनी जिंकलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये देखील याच मतदार याद्या वापरल्या होत्या. याचा अर्थ ती सरकारे देखील व्होट चोर आहेत असा होतो काय? यासारखे अनेक प्रश्न राहुल गांधी, काँग्रेस आणि इंडी आघाडीच्या व्होट चोरी आंदोलनामुळे उभे राहतात. दुर्दैवाने राहुल गांधी स्वतः, सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी किंवा काँग्रेस आणि इंडी आघाडीतील पक्षांचा एकही नेता हे विचारात घेण्यास तयार नाही, हे दुर्दैवी आहे.

निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्टीकरण दिलेले असले तरी काँग्रेस आणि इंडी आघाडीतील पक्ष ते स्वीकारण्यास काय, त्याकडे ढुंकूनही पाहण्यास ते तयार नाहीत. कारण त्यांना काही सकारात्मक बदल, सुधारणा घडवण्यासाठी नाही तर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी काम करायचे आहे.

त्यामुळेच राहुल गांधींनी 'मत चोरी' प्रकरणावर केलेल्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India - ECI) अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. आयोगाने हे आरोप फेटाळले असून, राहुल गांधी यांना पुरावे सादर करण्याचे किंवा माफी मागण्याचे आव्हान दिले आहे.

निवडणूक आयोगाचे मत खालील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे:

निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना थेट आव्हान दिले आहे की, त्यांनी एकतर त्यांच्या आरोपांची सत्यता सिद्ध करणारे शपथपत्र (declaration) द्यावे किंवा देशाची माफी मागावी.

आयोगाने म्हटले आहे की, मतदार यादीतील चुकांबद्दल तक्रार दाखल करण्याची एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. तिचे पालन राहुल गांधी यांनी केले नाही. राहुल गांधींच्या आरोपांना "जुनी स्क्रिप्ट पुन्हा वापरली" असेही त्यांनी म्हटले आहे. २०१८ मध्ये कमलनाथ यांनी असेच निराधार आरोप केले होते. ते आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. आयोगाने या निकालाचा उल्लेख करून राहुल गांधींनी न्यायालयाच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की, राहुल गांधी जिच्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत तिचाच वापर कर्नाटकमधील काँग्रेसचे सरकार स्वतः जातनिहाय जनगणनेसाठी करत आहे.

आयोगाच्या मते, राहुल गांधी हे 'बेफाम आणि निराधार' आरोप करत आहेत, कारण त्यांनी कधीही लेखी तक्रार किंवा स्वतःच्या स्वाक्षरीचे पत्र आयोगाकडे सादर केलेले नाही. पण जनतेचा मसीहा म्हणून स्वतःच्याच चमच्यांकरवी स्वतःची प्रतिमा निर्मिती करून घेण्यासाठी मात्र त्यांनी बराच पैसा ओतलेला दिसत आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की, राहुल गांधींनी महादेवपुरा मतदारसंघातून 'मत चोरी' झाल्याचे जे दावे केले आहेत, त्यांची तपासणी करण्यासाठी त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि स्वाक्षरी दिलेले शपथपत्र सादर करावे. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीसुद्धा (CEO) राहुल गांधींना पत्र लिहून त्यांच्या आरोपांबाबतची कागदपत्रे आणि शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.

राहुल गांधी असे शपथ पत्र द्यायला तयार नाहीत. कारण काँग्रेसच्या मते राहुल गांधी केवळ whistleblower चे काम करत आहेत. मुख्य तक्रार दाखल करणारे वेगळेच आहेत. म्हणजे काँग्रेस आणि गांधी परिवार हाताखालच्या माणसांना सुळावर चढवून त्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाऊ पाहत आहेत.

आयोगाने राहुल गांधींनी 'शकुन राणी' या मतदाराने दोनदा मतदान केल्याचा दावा फेटाळला आहे. आयोगाने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत शकुन राणी यांनी फक्त एकदाच मतदान केल्याचे सांगितले आहे. जसजसे दिवस जात आहेत आहेत, तसतसे एकाच पत्यावर अनेक नावे असणे, आदित्य श्रीवास्तव प्रकरण अश्या बहुतेक सर्व आरोपांची सत्यता समोर येत आहे. आणि ते सर्व निराधार, तद्दन खोटे, बनावटी असल्याचेही सिद्ध होत आहे.

इतकेच नव्हे तर आयोगाच्या मते, राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत जे कागदपत्रे दाखवले, ते निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले नव्हते, त्यामुळे त्यांची सत्यता संशयास्पद आहे. म्हणजे राहुल गांधीनी इतक्या आत्मकविश्वासाने जे डिजिटल सादरीकरण केले त्याच्या विश्वासार्हतेलाच तडा जात आहे. खोटी माहिती देणे किंवा चुकीचे पुरावे सादर करणे हे भारतीय दंड संहिता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे. राहुल गांधी हे जाणत नसतील पण त्यांच्या साथीदारांनाही हे माहित नाही काय?

महाराष्ट्रातील एका निवडणूक प्रकरणावर आयोगाने डिसेंबर २०१९ मध्येच उत्तर दिले होते, जे त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. तरीही राहुल गांधींनी आयोगाने कधीच उत्तर दिले नसल्याचा दावा केला, असे आयोगाने म्हटले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, काँग्रेसने ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीतील चुकांबद्दल फार कमी किंवा क्वचितच तक्रार दाखल केली होती. मग आता अचानक चाळीस हजार चुका कुठून शोधून काढल्या?

कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ, हरियाणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना पाठवलेली पत्रे ही या प्रकरणातील आयोगाच्या अधिकृत भूमिकेचा पुरावा आहेत. या सगळ्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने इतकी सुस्पष्ट भूमिका घेतल्यामुळे राहुल गांधी कोर्टात हा मुद्दा सिद्ध करू शकत नाहीत, म्हणून ते माध्यमांद्वारे लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हेच प्रामुख्याने सिद्ध होत आहे.

एकूणच राहुल गांधींच्या आरोपांचा मुख्य उद्देश, त्यांच्या पक्ष निवडणूक हरल्यावर, लोकशाही प्रक्रिया आणि संस्थांना बदनाम करणे आहे हेच यातून सिद्ध होते. त्यातल्या त्यात एक बरी गोष्ट अशी की निवडणूक आयोगाने जे एसआयआर म्हणजे मतदार यादीत बदल घडवून आणले आहेत, त्या प्रयत्नांना राहुल गांधी आपल्या आरोपानी बळकटीच देत आहेत. त्यामुळे सर्वच राज्यांत हा कार्यक्रम राबवणे आवश्यक ठरताना दिसत आहे.

• 🎯 2015: India is Intolerant !
• 🎯 2016: Note ban helps Adani !
• 🎯 2017: Surgical Strike was fake !
• 🎯 2018: Rafale deal helps Ambani !
• 🎯 2019: Modi did Pulwama attack !
• 🎯 2020: Hindus did Delhi riot !
• 🎯 2021: Modi is k!lling farmers !
• 🎯 2022: Democracy is in Danger !
• 🎯 2023: Minority not safe in India !
• 🎯 2024: Constitution is in Danger !
• 🎯 2025: Dead Economy !